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| "वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? जानिए केंद्र सरकार के नए प्रस्ताव से देश की चुनाव प्रणाली में क्या आएगा बड़ा बदलाव।" |
वन नेशन वन इलेक्शन: क्या है नया प्रस्ताव? जानिए क्या बदल जाएगा अगर लागू हुआ यह सिस्टम
नई दिल्ली: भारत में चुनाव एक बड़ा और खर्चीला त्योहार बन चुका है। हर कुछ महीनों में किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं, जिससे न सिर्फ सरकारी मशीनरी पर बोझ पड़ता है, बल्कि देश का ध्यान विकास के मुद्दों से हटकर राजनीति में उलझ जाता है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फिर से वन नेशन वन इलेक्शन यानी "एक देश, एक चुनाव" के मॉडल पर विचार तेज कर दिया है।
वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या?
वन नेशन वन इलेक्शन का सीधा मतलब है कि देश भर में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। अभी की स्थिति में केंद्र और राज्यों के चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं, जिससे हर साल कहीं न कहीं चुनाव चलता ही रहता है। इससे न केवल बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है, बल्कि बार-बार आचार संहिता लगने से विकास कार्य भी ठप हो जाते हैं।
सरकार की नई पहल: हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट
हाल ही में सरकार ने एक हाई-लेवल कमेटी का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद कर रहे थे। इस कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। इसमें सुझाव दिए गए हैं कि संविधान में संशोधन कर के चुनावों की एकजुटता लाई जा सकती है। साथ ही, एक स्थाई चुनाव शेड्यूल बनाने की सिफारिश भी की गई है।
फायदे क्या होंगे?
- सरकारी खर्च में होगी।
- प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा।
- चुनाव आयोग को बार-बार चुनाव कराने का दबाव नहीं होगा।
- राजनीतिक दल विकास पर ध्यान दे पाएंगे, ना कि सिर्फ चुनावी रणनीति पर।
चुनौतियाँ और विरोध
जहां बीजेपी और कुछ दल इस प्रणाली के पक्ष में हैं, वहीं कई विपक्षी दलों का कहना है कि यह संविधान की संघीय व्यवस्था के खिलाफ है। राज्यों को उनके अधिकार मिलने चाहिए और केंद्र से स्वतंत्र चुनाव उनका अधिकार है। इसके अलावा, अगर किसी राज्य सरकार का कार्यकाल बीच में ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? ऐसे कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं।
जनता की राय क्या कहती है?
सोशल मीडिया पर #OneNationOneElection ट्रेंड कर रहा है। कई लोग इसे देश के हित में एक बड़ा कदम मान रहे हैं। उनका मानना है कि बार-बार चुनाव कराने से देश का बहुत समय और धन बर्बाद होता है। वहीं, कुछ लोग इसे सिर्फ एक चुनावी हथकंडा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे सत्ताधारी दल को फायदा हो सकता है।
क्या सच में होगा लागू?
सरकार इस प्रस्ताव को 2029 तक लागू करने की योजना बना रही है। हालांकि, इसके लिए कई संवैधानिक संशोधनों की जरूरत होगी और राज्यों की सहमति भी जरूरी होगी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सभी दल मिलकर इस पर सहमति बना पाते हैं या नहीं।
निष्कर्ष
वन नेशन वन इलेक्शन एक बहस का मुद्दा जरूर है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो यह भारतीय लोकतंत्र में एक बड़ी क्रांतिकारी पहल साबित हो सकती है। इससे न सिर्फ समय और धन की बचत होगी, बल्कि राजनीति में भी एक स्थायित्व आएगा। अब यह देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में यह विचार व्यवहारिक रूप से जमीन पर उतर पाता है या नहीं।
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Author: जनता जंक्शन टीम
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